कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट सौंपने का बुधवार को निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 16 अप्रैल तक ई-मेल से रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उस दिन मामले में आगे सुनवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मरीजों और संदिग्ध मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं।
याचिकाकर्ता के वकील बिकास भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता फआद हलीम का प्रतिनिधित्व करने वाले भट्टाचार्य ने यह आरोप भी लगाया कि अब तक की गई जांच और वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में सभी आंकड़े सरकार द्वारा साझा नहीं किए जा रहे हैं।