नयी दिल्ली, 30 जुलाई दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी ‘किसान संसद’ के सातवें दिन बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की गई जो पिछले साल लाया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी गई।
मोर्चा ने कहा, “‘किसान संसद’ ने प्रस्ताव पारित किया है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 या 2021 को तत्काल वापस लिया जाए।” एसकेएम ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सूचीबद्ध करना स्तब्ध करने वाला निर्णय है जबकि सरकार पिछले साल दिसंबर से इसे वापस लेने का आश्वासन दे रही है।
बयान में कहा गया, “सरकार द्वारा किसानों को 30 दिसंबर 2020 को आश्वासन दिया गया था कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 वापस लिया जाएगा, जिससे पीछे हटने पर ‘किसान संसद’ स्तब्ध है।” एसकेएम ने कहा, “यह विधेयक बिजली वितरण कंपनियों के लाभ और आम उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म करने के लिए है।”
एसकेएम ने सरकार को “आंदोलनरत किसानों के साथ खिलवाड़ न करने” की चेतावनी दी और कहा कि किसान संसद ने सरकार को “निर्देश” दिया है कि वह यह विधेयक या ऐसे प्रावधानों वाला कोई और विधेयक सदन में न लाए।
संसद के मॉनसून सत्र के साथ ही ‘किसान संसद’ चलाई जा रही है जो केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की नई रणनीति का हिस्सा है।
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