किसान आंदोलनः मृत 700 किसानों को 25-30 लाख मुआवजा देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 3, 2021 17:00 IST2021-12-03T16:48:53+5:302021-12-03T17:00:22+5:30
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की माफी तब तक अधूरी है, जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं।

हमारे पास अन्य राज्यों के 100 नामों की एक सूची है।
नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का ‘कोई रिकॉर्ड नहीं’ कहने के लिए केंद्र की आलोचना की।
राहुल गांधी ने कहा कि मृत 700 किसानों को 25-30 लाख मुआवजा देना केंग्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी सरकार को जल्द ही अमल करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब सरकार ने 403 लोगों की पहचान की है। पीएम मोदी की माफी तब तक अधूरी है, जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं।
पीएम मोदी को सदन में बताना चाहिए कि वह प्रायश्चित कैसे करेंगे? आज देश की हालत यह हो गई है कि सरकार के पास ना तो मौत के आंकड़े ही हैं, ना ही सरकार में बैठे हुए लोगों की नजर में इंसानों की जिंदगी का कोई मोल है।
PM himself has said that he has made a mistake, he has apologised to the nation. As a result of that mistake, 700 people have died. Now you are lying about their names. Why don't you have the decency to give them what is their due?: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/OhtmKbSF9T
— ANI (@ANI) December 3, 2021
अगर सरकार को लोगों से सरोकार होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। सरकार सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास 403 लोग हैं जिन्हें पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है और 152 को नौकरी दी है।
We have 403 people who Govt of Punjab has compensated Rs 5 Lakhs each & has given jobs to 152. We also have a list of 100 names from other states & a 3rd list which is public info of names that can easily be verified. But Govt says that such a list does not exist: Rahul Gandhi pic.twitter.com/utqOhgufKQ
— ANI (@ANI) December 3, 2021
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास पंजाब के बाहर के 100 किसानों की सूची है, जिन्होंने कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान जान गंवाई, सार्वजनिक रिकॉर्ड से 200 और लोगों की सूची है। पंजाब सरकार उन कृषि कानूनों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिनका विरोध हुआ, फिर भी 403 मृतक किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये दिए है। मुझे नहीं लगता कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसानों की मांगों को स्वीकार करेगी, इसकी मंशा सही नहीं है।