गाजियाबाद, दो अक्टूबर: अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की कोशिश कर रहे हजारों किसानों ने मंगलवार को सरकार के इस आश्वासन से इत्तेफाक नहीं जताया कि मुख्यमंत्रियों की एक समिति उनकी मांगों पर विचार करेगी।
दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार किसानों की बात को आगे बढ़ाने का भरोसा दिला रही है।
उन्होंने कहा कि हम एनजीटी के इस आदेश को लेकर अदालत में जाएंगे कि 10 साल से पुराने ट्रैक्टरों और वाहनों पर पाबंदी लगनी चाहिए।
खेतिहर मजदूरी के संबंध में किसानों की समस्या पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से न्यूनतम वेतन के नियमों में कुछ बदलाव लाने पर विचार करेगी।
शेखावत ने कहा, ‘‘सरकार ने खेतिहर मजदूरी के मुद्दे पर विचार के लिए छह मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई है। समिति मनरेगा को खेती से जोड़ने पर बातचीत कर रही है।’’
राजनाथ सिंह की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया आश्वासन
शेखावत ने किसानों से कहा, ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस समिति में किसानों के हितों की बात रखूंगा और मनरेगा को खेती से जोड़ने के लिए जो भी बदलाव जरूरी होंगे, किये जाएंगे।’’
हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली सीमा पर डेरा डाल लिया है। पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया है और राष्ट्रीय राजधानी में घुसने नहीं दिया है।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस पर बातचीत करेंगे और फिर आगे के रुख पर फैसला करेंगे। मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। हमारी समिति फैसला करेगी।’’