हिसार, 16 मई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को यहां 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और कहा कि उनकी सरकार महामारी के बीच राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इससे पहले, किसानों के एक समूह ने उस स्थान की ओर बढ़ने की कोशिश की जहां खट्टर को अस्पताल का उद्घाटन करना था, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें तितर-बितर कर दिया।
खट्टर ने कहा कि चौधरी देवी लाल संजीवनी कोविड अस्पताल के उद्घाटन से न केवल हिसार जिले के कोविड-19 के मरीजों बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी इस सुविधा में आवश्यक उपचार प्राप्त हो सकेगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खट्टर ने 26 अप्रैल को हिसार का दौरा किया था और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड इकाई से सटे जिंदल मॉडर्न स्कूल परिसर की पहचान की थी और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अस्पताल का निर्माण रिकॉर्ड 17 दिनों में किया गया।
इसमें कहा गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में, यह अस्पताल निश्चित रूप से कोविड-19 मरीजों के लिए एक वरदान है क्योंकि इसमें बिस्तर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है।’’
बयान में कहा गया है, ‘‘अस्पताल को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से लगभग आठ मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सीधे मिलेगी, जो प्रति बिस्तर 7.1 लीटर प्रति मिनट से उपलब्ध होगी। यह प्रस्ताव है कि इस अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।’’
खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जरूरी इंतजाम करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में 12,375 बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं और अब यह संख्या बढ़कर 13,500 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने सभी को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘समाज के सभी वर्गों को एकजुट, सकारात्मक और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के साथ सहयोग करके इस महामारी से लड़ना है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अनावश्यक रूप से कोविड-19 मुद्दे पर सरकार को दोष दे रहा है, जो ‘‘निश्चित रूप से संकट की इस घड़ी में नैतिक बात नहीं है।’’
बयान में उनके हवाले से कहा गया है, ‘‘विपक्ष को सरकार पर आरोप लगाने के बजाय सरकार ने जो किया है उसकी जानकारी जनता को उपलब्ध करानी चाहिए।’’
खट्टर ने कहा कि विपक्ष को महामारी से लड़ने के तरीके पर सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यह सरकार पर आरोप लगाने का सही समय नहीं है।’’
मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने की भी अपील की।
उन्होंने आग्रह किया कि समय की आवश्यकता को समझते हुए, जो किसान केंद्र के नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें तुरंत अपना आंदोलन बंद कर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायरस की श्रृंखला टूट जाए।
उन्होंने कहा, ‘‘यह मानवता का सबसे बड़ा संकट है, इसलिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। यह महामारी किसी व्यक्ति, शहर या वर्ग तक सीमित नहीं है। यह पूरी दुनिया की लड़ाई है।’’
खट्टर ने यह अपील तब की जब किसानों ने उनके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की कोशिश की।
पुलिस ने कहा कि किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
किसानों ने दावा किया कि उनमें से कुछ पुलिस कार्रवाई में घायल हो गए।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसानों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और इसमें कुछ कर्मी घायल हो गए और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने कहा कि कुछ आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया है जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं क्योंकि वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे।
किसान केंद्र के नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और वे राज्य में भाजपा-जजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं।
जब किसान वहां एकत्रित होने लगे और कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे तो मुख्यमंत्री अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद चले गए।
इससे पहले, हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मय्यर और सतरोद गांवों के पास ट्रैक्टरों पर सवार बड़ी संख्या में किसानों ने कथित तौर पर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए।
पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के लिए किसानों ने धरना दिया और जिले में कुछ सड़कों को जाम कर दिया।
हरियाणा बीकेयू प्रमुख गुरनाम सिंह ने कहा कि 150 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की।
खट्टर ने कहा कि 15 मई से गांवों में घर-घर कोविड-19 जांच करने के लिए 1,000 टीमों का पहले ही गठन किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस की दरों की भी सीमा तय कर दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र ने कहा है कि नये कृषि कानूनों से किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने और इस क्षेत्र में नई तकनीक की शुरुआत करने से फायदा होगा। हालांकि, किसानों का कहना है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सुरक्षा को हटा देंगे और उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देंगे।
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