तिरुवनंतपुरम, चार नवंबर वाम दलों द्वारा शासित केरल ने मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इसी के साथ केरल भी महाराष्ट्र समेत उन गैर भाजपा शासित राज्यों में शामिल हो गया है जहां इस तरह का कदम उठाया गया है।
माकपा नीत एलडीएफ द्वारा शासित केरल सीबीआई को दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस लेने वाला पांचवा राज्य बन गया है। इससे पहले, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया था।
एक सरकारी बयान में यहां बताया गया है कि मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला किया गया।
देश में एकमात्र वाम दलों द्वारा शासित राज्य ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है कि जब सीबीआई महत्वकांक्षी "लाइफ मिशन परियोजना" में कथित विभिन्न अनिमियतताओं की जांच कर रही है। यह परियोजना गरीबों को घर देने की पहल है।
बयान में कहा गया है, "हमने दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना के जरिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है।"
बयान में कहा गया है, " केंद्रीय एजेंसी को जरूरी स्थिति में ही जांच के लिए मामला सौंपा जाएगा, वह भी राज्य सरकार की विशेष इजाजत के बाद।