तिरुवनंतपुरम, 27 मई लक्षद्वीप के लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए केरल विधानसभा द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पारित किये जाने की संभावना है। लक्षद्वीप के प्रशासक के हाल के कदमों की कड़ी आलोचना हुई है।
केरल विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एम बी राजेश ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री पिनराई वियजन ने इस द्वीपसमूह के हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर सदन में प्रस्ताव रखने का स्वयं ही प्रस्ताव किया है।
उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ सरकार इस वर्तमान सत्र में प्रस्ताव लाएगी। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा और वह भी इसका समर्थन करेगा क्योंकि उसके कई सदस्य पहले ही ऐसी मांग उठा चुके हैं। इसलिए, इस विषय पर आम सहमति है। ’’
अध्यक्ष ने कहा कि लेकिन प्रस्ताव पेश करने की तारीख अभी तय नहीं की गयी है।
मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शीघ्र बाद राजेश ने कहा था कि द्वीपसमूह की घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। राजेश दो बार सांसद रह चुके हैं।
कांग्रेस के विधायक शफी पराम्बिल ने विधानसभा और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उनसे द्वीपवासियों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सदन में संयुक्त प्रस्ताव लाने की अपील की है।
पलक्कड़ के विधायक पराम्बिल ने पत्र में लिखा है, ‘‘ लक्षद्वीप में जो कुछ हो रहा है वह केंद्र सरकार द्वारा संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने के लिए किया जाने वाला सांस्कृतिक हमला है। केरल विधानसभा फासीवाद विरूद्ध संघर्ष का सबसे अच्छा मंच रही है। ’’
केरल में सत्तारूढ़ माकपा और विपक्षी कांग्रेस ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल द्वारा उठाये गये कदमों को जनविरोधी करार दिया है और उनकी आलोचना की है।
हालांकि भाजपा की प्रदेश इकाई ने आरोपों को खारिज कर दिया है।
पंद्रहवीं केरल विधानसभा का पहला सत्र 24 मई को नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सरकार का नीतिगत संबोधन पेश करेंगे। यह सत्र 14 जून तक चलेगा।
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