तिरुवनंतपुरम, 16 जून केरल की वाम सरकार ने साउथ इंडियन यूनाइटेड चर्च (एसआईयूसी) को छोड़कर राज्य में ईसाई नादर समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों (एसईबीसी) की सूची में शामिल करने का बुधवार को फैसला किया।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में समुदाय को एसईबीसी श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी गई, जो इसके सदस्यों के लिए प्रवेश परीक्षाओं और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में लाभकारी होगा।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि पिछड़ा समुदाय विकास एवं उच्च शिक्षा सहित सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने और इसे जल्द लागू करने का निर्देश दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने की देखरेख करेंगे।
बयान में कहा गया है कि सरकार पहले ही समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल कर चुकी है, जिससे उन्हें नौकरी में आरक्षण मिल सके।
एसआईयूसी ईसाई पहले से ही एसईबीसी श्रेणी में शामिल है और अन्य नादर ईसाई समुदाय को इसका हिस्सा बनाने की लंबे समय से मांग रही है।
इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने कोच्चि में एकीकृत जल परिवहन परियोजना के लिए 1,064.83 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी देने का भी फैसला किया। इसमें कहा गया है कि 228.76 करोड़ रुपये केएफडब्ल्यू डेवलप्मेंट बैंक से पूरा करने के लिए ऋण के रूप में लिया जाएगा।
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