तिरुवनंतपुरम, नौ नवंबर केरल सरकार ने मंगलवार को कहा कि उनका उद्देश्य बातचीत के जरिए राज्य के हितों की रक्षा करते हुए पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ परम्बिकुलम-अलियार समझौते का नवीनीकरण करने का है। यह दशकों पुराना नदी जल बंटवारा समझौता है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में कहा कि समझौते के नवीनीकरण के लिए वार्ता 1988 में शुरू हुई थी लेकिन अधिशेष जल के बंटवारे समेत विभिन्न मुद्दों पर सहमति के अभाव में अब तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां 2019 में अंतर-राज्य जल समझौतों पर आयोजित मुख्यमंत्री-स्तरीय सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु सरकार ने समझौते का नवीनीकरण करने पर सहमति जताई थी।
विजयन ने कहा कि इसके लिए दोनों राज्यों के विभाग सचिवों के संरक्षण में विशेषज्ञों की पांच सदस्यीय समितियां गठित की गई थीं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन समितियों की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर, परम्बिकुलम-अलियार समझौते की समीक्षा के वास्ते एक शुरुआती रूपरेखा तैयार करने के लिए तमिलनाडु के साथ सहमति बन गई है।”
केरल नदी-जल बंटवारे के समझौते को लेकर तमिलनाडु के दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त करता है। यह समझौता 1970 में हुआ था लेकिन 1958 से लागू किया गया था।
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