कोच्चि, 29 नवंबर केरल सरकार ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि प्राचीन वस्तुओं के स्वयंभू डीलर मोनसन मावुंकल के खिलाफ विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए एक बाहरी एजेंसी लाना संविधान की संघीय प्रणाली में हस्तक्षेप करने के बराबर है जबकि राज्य पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है।
राज्य सरकार ने 19 नवंबर के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस बयान को '' विशेष भावना से प्रेरित'' करार दिया, जिसमें ईडी का कहना था कि उसके पास कथित घोटाले के केवल वित्तीय बिंदुओं की जांच करने का अधिकार है और सीबीआई को अन्य अपराधों के संबंध में आना पड़ सकता है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा, ''जब राज्य पुलिस सभी कोणों पर जांच कर रही है और इस संबंध में पुलिस के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है, ऐसे में जांच किसी बाहरी एजेंसी को सौंपे जाने का अनुरोध संघीय राजसत्ता में संवैधानिक स्वतंत्रता तथा ढांचे में हस्तक्षेप करने के बराबर हो सकता है।
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