केरल सरकार ने केन्द्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का फैसला किया
By भाषा | Updated: March 26, 2021 20:00 IST2021-03-26T20:00:55+5:302021-03-26T20:00:55+5:30
केरल सरकार ने केन्द्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का फैसला किया
तिरुवनंतपुरम, 26 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अपराध शाखा के एक प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिनों बाद केरल में वाम मोर्चा सरकार ने ईडी समेत केन्द्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का शुक्रवार को फैसला किया।
ईडी सोना और डॉलर की तस्करी के मामलों की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में डिजिटल तरीके से हुई मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के वी मोहन को आयोग का प्रमुख नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
सरकार के सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि हालांकि, सरकार को इस मामले में चुनाव आयोग से मंजूरी का इंतजार है क्योंकि छह अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है।
सूत्रों ने बताया, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल ने सोना और डॉलर तस्करी मामलों की जांच प्रभावित करने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। चूंकि, वहां आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही आयोग का गठन किया जाएगा।’’
यहां यूएई वाणिज्य दूतावास की एक पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश यहां जुलाई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो से राजनयिक सामान में 14.82 करोड़ रुपये का 30 किलोग्राम सोना जब्त करने के मामले में दो अन्य लोगों के साथ मुख्य आरोपी हैं।
तस्करी मामले और डॉलर मामले में ईडी के अलावा सीमा शुल्क और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) भी पूछताछ कर रही है।
सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और सरिथ पी एस भी डॉलर मामले में कथित रूप से शामिल हैं।
अपराध शाखा ने इससे पहले मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ बयान देने के वास्ते सुरेश को कथित तौर पर मजबूर करने के लिए ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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