तिरुवनंतपुरम, 22 फरवरी केरल सरकार ने विपक्ष के गंभीर आरोपों के बाद अमेरिका की कंपनी ईएमसीसी इंटरनेशनल और केरल शिपिंग एंड इनलैंड नैविगेशन कॉरपोरेशन (केएसआईएनसी) के साथ दस्तखत किए गए विवादित एमओयू को सोमवार को रद्द करने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संबंधित अधिकारियों को समझौता को रद्द करने और जांच करने को कहा कि किस परिस्थिति में इस तरह के एमओयू (सहमति पत्र) पर दस्तखत हुआ।
केएसआईएनसी के प्रबंध निदेशक एन प्रशांत और ईएमसीसी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष शीजू वर्गीज ने 400 समुद्री नौकाओं, नए बंदरगाह और बंदरगाह विकास संबंधी गतिविधियों के लिए 2950 करोड़ रुपये के समझौते पर दस्तखत किए थे।
हालांकि, विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीतला ने आरोप लगाया था कि यह एमओयू राज्य की जल सीमा में मछली पकड़ने से जुड़ी 5,000 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना का हिस्सा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह राज्य की घोषित मत्स्य नीति के खिलाफ है और इससे लाखों मछुआरों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
हालांकि, विजयन ने शनिवार को विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में अमेरिकी कंपनी के साथ हुए समझौते से विदेशी कंपनी को समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विजयन ने कहा कि उनकी सरकार मत्स्य पर अपनी नीति से अलग नहीं होगी और मछुआरों के पास समुद्र में मछली पकड़ने का सारा अधिकार होगा।
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