तिरूवनंतपुरम, 29 जुलाई एलडीएफ सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी के इस्तीफा की मांग खारिज करने के बाद कांग्रेस नीत यूडीएफ ने बृहस्पतिवार को केरल विधानसभा की कार्यवाहियों का बहिष्कार किया। 2015 में सदन के अंदर हंगामा करने से जुड़े मामले में यूडीएफ उनके इस्तीफा की मांग कर रहा था।
शून्य काल के दौरान विपक्ष ने उनके इस्तीफा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस पेश किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मामले में शिवनकुट्टी सहित एलडीएफ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले को वापस लेने की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था।
नोटिस पेश करते हुए कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस ने कहा कि इस घटना से विधानसभा की छवि दागदार हुई है।
वर्षों पुरानी घटना में शिवनकुट्टी की संलिप्तता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस मंत्री ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया वह लोगों के जीवन एवं संपत्ति की क्या रक्षा करेगा।
बहरहाल, मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने मंत्री के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने वाम मोर्चा के विधायकों की संलिप्तता वाले मामले को वापस लेने के लिए उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा याचिका दायर करने का भी बचाव किया।
मुख्यमंत्री के जवाब का विरोध करते हुए विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर गया और बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाहियों का बहिष्कार करने की घोषणा की।
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