तिरुवनंतपुरम, पांच अगस्त केरल विधानसभा ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से उसका विद्युत संशोधन विधेयक,2021 वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि इससे निजी कंपनियों का बिजली क्षेत्र में प्रवेश आसान हो जाएगा। साथ ही कहा कि विधेयक के चलते इस क्षेत्र का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास चला जाएगा।
अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन और विपक्षी यूडीएफ गठबंधन ने सदन में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए हाथ मिलाया और केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नीत सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का दबाव बनाया।
प्रस्ताव पेश करते हुए बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी ने कहा कि हालांकि आम तौर पर केंद्र का बिजली क्षेत्र में हस्तक्षेप रहता था, लेकिन विद्युत वितरण का मसला हमेशा राज्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
उन्होंने कहा, '' निजीकरण के दबाव के बावजूद, निर्णय लेने के राज्यों के अधिकार का हमेशा सरंक्षण किया गया था। हालांकि, नया विद्युत संशोधन विधेयक राज्यों के ऐसे सभी अधिकारों को वापस लेने का प्रस्ताव करता है और बिजली क्षेत्र का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को प्रस्तावित करता है।''
मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र इस मुद्दे पर राज्यों के साथ आम सहमति बनाने में विफल रहा है।
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