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सिंघू बॉर्डर पहुंचकर केजरीवाल ने आंदोलनकारी किसानों के लिए व्यवस्था का लिया जायजा

By भाषा | Updated: December 7, 2020 13:23 IST

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नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचे और केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लिया।

इससे एक दिन पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने किसान संगठनों के आठ दिसंबर के ‘भारत बंद’ का समर्थन किया था।

दिल्ली-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन स्थल पर दौरे के दौरान केजरीवाल के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के कुछ विधायक भी थे।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैंने इंतजाम का जायजा लिया। स्टेडियमों का अस्थायी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए हम पर काफी दबाब बनाए गए लेकिन हमने अनुमति नहीं दी और मुझे लगता है कि इससे आंदोलन को सहायता मिली। उसके बाद से हमारी पार्टी के विधायक और मंत्री यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।’’

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम सेवादार की तरह काम कर रहे हैं। मैं यहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि किसानों की सेवा के लिए एक सेवादार के तौर पर आया हूं। किसानों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकलेगा।’’

किसानों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए बंद पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेगी। मुझे उम्मीद है कि समूचा देश शांतिपूर्ण तरीके से इसमें हिस्सा लेगा और मैं उनसे किसानों के साथ जुड़ने और उनका समर्थन करने की अपील करता हूं।’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं यहां इंतजामों का जायजा लेने आया था। शौचालय स्वच्छ हैं। कुछ स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मोटर और एक पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसानों ने बताया कि वे इंतजामों से खुश हैं। हमारे विधायक जरनैल सिंह उनके समर्थन में पूरी रात यहां रहे। हमारे सभी कार्यकर्ता और पार्टी नेता किसानों की सेवा में जुटे हैं।’’

हजारों किसान नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच शनिवार को पांचवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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