कोच्चि, 17 नवंबर केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस) में नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ उम्मीदवारों ने केरल प्रशासनिक अधिकरण में अर्जी देकर राज्य सेवाओं में इस सर्वोच्च सिविल पद की चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाये हैं।
अपनी अर्जी में उम्मीदवारों ने अधिकरण से चयन प्रक्रिया को रद्द करने और चयन के लिए कानून के अनुसार नये सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
इन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि केरल लोकसेवा आयोग के कर्मियों द्वारा 18000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने से केरल सरकार की सेवाओ में इस अहम पद पर नियुक्ति में पक्षपात, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक संरक्षण जैसी बातें सामने आई हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और उन्हें हासिल करने की अवधि 45 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दी गयी है ताकि मेधावी उम्मीदवार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन एवं उसकी छाया प्रति हासिल करने के लिए आयोग से संपर्क ही नहीं कर पायें।
अर्जी पर गौर करते हुए अधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष बेन्नी गेरवासिस और सदस्य राजेश दीवान ने आयोग को इस विषय पर 19 नवंबर तक अपना रुख सामने रखने का निर्देश दिया।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केएएस मुख्य परीक्षा 20 और 21 नवंबर को होने वाली है।
इस बीच, केरल उच्च न्यायालय ने भी मंगलवार को राज्य सरकार को उस अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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