कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रविवार को अयोग्य घोषित किए गए जद (एस) के बागी विधायक ए एच विश्वनाथ ने कहा कि फैसला ‘‘कानून के विरुद्ध’’ है और वह तथा अन्य असंतुष्ट विधायक सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
विधानसभा अध्यक्ष के. आर रमेश कुमार ने रविवार को दल-बदल निरोधक कानून के तहत 14 और विधायकों को 2023 में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य घोषित कर दिया जिनमें कांग्रेस के 11 और तीन जद (एस) के विधायक शामिल हैं। कुमार ने इससे पहले बृहस्पतिवार को कांग्रेस के दो बागी विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया था।
विश्वनाथ ने पीटीआई से फोन पर कहा, ‘‘अयोग्यता विधि विरुद्ध है...मात्र उन्हें जारी व्हिप के आधार पर आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।’’ विधायक ने किसी अज्ञात स्थान से कहा, ‘‘अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हम सोमवार को उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा द्वारा सदन में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 14 और विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की है।
वहीं, अयोग्य घोषित किए गए एक अन्य विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल ने बेंगलुरू में मतदाताओं के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि वे चिंतित न हों। उन्होंने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय में जीत मिलने का पूरा विश्वास है। पाटिल ने कहा, ‘‘प्रिय मतदाताओ और मेरे शुभचिंतको, विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे विधानसभा से अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया है...घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं।’’
इसके साथ ही एक अन्य अयोग्य विधायक मुनिरत्न ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा कि वे इस बात से अवगत थे कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें इस बारे में धमकी दी थी। मुनिरत्न ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गठबंधन सरकार का खात्मा चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस पर काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के भीतर नेताओं ने सरकार को निर्बाध ढंग से चलाने में कुमारस्वामी का सहयोग तक नहीं किया।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वे (कांग्रेस नेता) अब यह दिखाने के लिए खेल खेल रहे हैं कि वे जद (एस) के प्रति वफादार हैं...आगामी दिनों में लोगों के सामने हम हर चीज का खुलासा कर देंगे।’’ वहीं, येल्लापुर से विधायक रहे शिवराम हेब्बार ने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि बागी विधायकों को अयोग्य करने का फैसला दबाव में पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया और मामला जल्द ही उच्चतम न्यायालय पहुंचेगा।
शीर्ष अदालत से न्याय मिलने का विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अपने मतदाताओं पर उनको पूरा भरोसा है और वह खुद को जल्द ही जनता की अदालत के समक्ष पेश करेंगे। उन्होंने मतदाताओं और समर्थकों से कहा, ‘‘मैं जल्द ही आपको अपने फैसलों के कारणों के बारे में बताऊंगा और आपसे विचार-विमर्श के बाद आगे का कदम उठाऊंगा।’’