बेंगलुरु, 19 मई कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस व जद(एस) ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से घोषित 1250 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को अपर्याप्त और बिना वैज्ञानिक सोच विचार पर आधारित बताया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए इस पैकेज का ऐलान किया है।
विपक्षी पार्टियों ने राज्य की अर्थव्यवस्था का वित्तपोषण जनता द्वारा किए जाने को रेखांकित करते हुए आग्रह किया कि सरकार को संकट के समय जरूरतमंदों के लिए पैसे का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए जबकि आरोप लगाया कि यह पैकेज नाम के लिए घोषित किया गया है।
पैकेज को नाकाफी और बिना वैज्ञानिक सोच पर आधारित बताते हुए विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने आग्रह किया कि सरकार को गरीब परिवारों को 10-10 किलोग्राम चावल मुहैया कराना चाहिए और कामगार वर्ग को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा करनी चाहिए तथा 100 फीसदी लॉकडाउन लगाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को पैकेज का ऐलान करने से पहले पड़ोसी राज्यों से सीखना चाहिए था।
इस बीच, जद(एस) नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले कर्नाटक जैसे बड़े राज्य के लिए घोषित पैकेज को निराश करने वाला, अपर्याप्त और बिना वैज्ञानिक आधार वाला बताया।
उन्होंने ट्विटर पर रेखांकित किया कि पड़ोसी केरल ने 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केरल कर्नाटक की तुलना में सभी पहलुओं में एक छोटा राज्य है और पूछा कि क्या कर्नाटक के लिए 1250 करोड़ रुपये का पैकेज काफी है?
कुमारस्वामी ने कहा, “ राज्य में 55 लाख परिवार हैं जो कामगार वर्ग में आते हैं, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। यह आपका पैसा नहीं है, यह राज्य के छह करोड़ लोगों का पैसा है जो राज्य के खज़ाने में योगदान देते हैं। संकट के समय इसका उचित तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।”
प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार को गरीब परिवारों को या परेशान कामगार वर्ग के परिवारों को कम से कम 10 हजार रुपये देने चाहिए।
कर्नाटक सरकार ने 27 अप्रैल को 14 दिन के लिए बंदी की घोषणा की थी, लेकिन बाद में कोविड के मामले बढ़ने की वजह से 10 से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी।
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