बेंगलुरु, 19 मई कर्नाटक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बुधवार को उन लोगों के लिए 1,250 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, जिनकी आजीविका कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित हुई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान लॉकडाउन को 24 मई को समाप्त होने से कुछ दिन पहले आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।
येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने कोविड की पहली लहर के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय पैकेज दिए थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा प्रतिबंधों ने असंगठित क्षेत्र और किसानों की आजीविका को प्रभावित किया है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम 1,250 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा कर रहे हैं।’’
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद पैकेज की घोषणा कर रही है और इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमने मौजूदा वित्तीय सीमाओं के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है और भविष्य में और कुछ करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे।"
राज्य सरकार ने शुरू में 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए "बंद" करने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड के मामले लगातार बढ़ने के कारण बाद में 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया।
वर्तमान लॉकडाउन अगले सप्ताह की शुरुआत में समाप्त होने वाली है, ऐसे में कई नेताओं ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इसे बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा कि पैसा तुरंत उन तक पहुंचे।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने तुरंत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।’’
येदियुरप्पा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पैकेज की घोषणा करने से पहले अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज का ब्योरा देते हुए कहा कि फूल उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर नुकसान के लिए 10,000 रुपये की राहत दी जाएगी। इससे करीब 20,000 किसानों को फायदा होगा और इस पर 12.73 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि फल और सब्जी उत्पादकों को हुए नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय राहत दी जाएगी।
इससे करीब 69,000 किसानों को फायदा होगा और इसके लिए 69 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ऑटो, टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों को 3,000-3,000 रुपये की राहत दी जाएगी, जिनके पास लाइसेंस है और पंजीकृत हैं, जिससे लगभग 2.10 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे और इस पर 63 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।
येदियुरप्पा ने आगे कहा कि कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को 3,000-3,000 रुपये दिए जाएंगे, जिस पर 494 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
उन्होंने कहा कि कचरा बीनने वालों, घरेलू कामगारों आदि जैसे अनेक असंगठित क्षेत्र के लोगों को 2,000-2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे 3.04 लाख लोगों को लाभ होगा और इस पर लगभग 60.89 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।