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कर्नाटक ने ‘ओमीक्रोन’ से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की मांग की

By भाषा | Updated: November 28, 2021 18:24 IST

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बेंगलुरु, 28 नवंबर कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ का पता चलने के मद्देनजर केंद्र सरकार से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आनेवाले यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को यह जानकारी दी।

बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ कोविड-19 का नया स्वरूप विदेश में सामने आया है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में पाया गया है। यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए स्वरूप को चिंता पैदा करने वाला करार देते हुए सतर्क रहने को कहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने केंद्र सरकार से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।’’ बोम्मई ने कहा कि नए स्वरूप के प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि यह बेहद संक्रामक है और भारत अलर्ट पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ भारत अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसे ध्यान में रखते हुए हमने भी राज्य में शनिवार को बैठक बुलाई थी। अब तक राज्य में इस स्वरूप का मामला सामने नहीं आया है।’’

बोम्मई ने कहा कि उन्होंने उन देशों से आने वाले लोगों के लिए हवाईअड्डे पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं, जो उन देशों के लोगों के संपर्क में हैं, जहां ओमीक्रोन के मामले सामने आए।

केरल से आने वाले लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की अत्यधिक संभावना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कन्नड़, मदिकेरी, चामराजनगर और मैसुरू जिलों में एहतियाती उपायों के आदेश दिए हैं, जो चौबीसों घंटे प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों के संक्रमित नहीं होने की पुष्टि के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक देने के लिए भी अनुमति मांगेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार कर्नाटक में टीके की पहली खुराक 91 फीसदी लोगों की दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दूसरी खुराक देने की दर अभी 58 फीसदी है और दिसंबर अंत तक 70 फीसदी लक्ष्य रखा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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