बेलगावी, 21 दिसंबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को उन किसानों को अधिक राहत देने की घोषणा की, जिनकी फसलों को राज्य में बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अधिक राहत देने से सरकारी खजाने पर लगभग 1,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच भी वित्तीय सीमाओं में रहकर किसानों को राहत पहुंचाने का फैसला किया है।
बोम्मई ने कहा, ''दस्तावेजों को देखने के बाद, हमने महसूस किया कि राहत को बढ़ाया जाना चाहिए। एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार शुष्क भूमि की खेती के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत दी गई थी। राज्य सरकार इसमें 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और जोड़ देगी, जिसका अर्थ है कि उन्हें 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ''एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार सिंचित भूमि के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर राहत दी जाती है, हम इसमें 11,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और जोड़ देंगे। कुल मिलाकर 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राहत दी जाएगी। बागवानी फसलों के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत दी जा रही थी, हम इसमें 10 हजार रुपये और जोड़े देंगे, जिससे यह राहत राशि 28 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर हो जाएगी।''
उन्होंने विधानसभा में कहा कि इससे लगभग 12.69 लाख हेक्टेयर में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा, और सरकारी खजाने पर लगभग 1,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हम इसका प्रबंध करेंगे।
बोम्मई ने कहा, ''हमारी सरकार संकट में फंसे किसानों के बचाव में आई है.. जिन किसानों को अब तक राहत मिली है, हम उन्हें तुरंत बढ़ाई गई राशि प्रदान करेंगे और सर्वेक्षण होने पर अन्य किसानों को भी यह राहत मिलेगी।''
मुख्यमंत्री ने इस साल राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश और बाढ़ के कारण फसलों व संपत्तियों को हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान ये बातें कहीं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।