नयी दिल्ली, 17 जुलाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शाबिहुल हसनैन को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
गौरतलब है कि सेवानिवृत्ति की आयु (65 साल) पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) एस. एस. चौहान ने इस महीने की शुरुआत में आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ दिया, जिसके कारण इस तीन सदस्यीय पैनल में सिर्फ एक सदस्य रह गए थे।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नये अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शाबिहुल हसनैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निर्बाध और सस्ती बिजली आपूर्ति दिल्ली सरकार की अहम प्राथमिकता है। उनके सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।’’
हसनैन की नियुक्ति के साथ ही उम्मीद है कि डीईआरसी जल्द ही साल 2021-22 के लिए दिल्ली की बिजली दरों की घोषणा करेगी, जो सामान्य रूप से एक अप्रैल से पहले की जाती है।
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने विश्वास जताया कि हसनैन के नेतृत्व में डीईआरसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेगा।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, हसनैन 2008 से जनवरी 2020 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश थे। डीईआरसी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार का चयन करने की खातिर दिल्ली सरकार ने चयन समिति का गठन किया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनिश्वर नाथ भंडारी ने न्यायमूर्ति हसनैन के नाम की अनुशंसा करते हुए कहा कि वह संस्थान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।
डीईआरसी के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) एस. एस. चौहान भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश थे।
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