रांची, 13 नवंबर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को राजमहल, तालझारी, हुर्रा और सियाल समेत अनेक कोयला परियोजनाओं को चालू करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य की समस्याओं से अवगत कराया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि केन्द्रीय कोयला मंत्री जोशी एवं मुख्यमंत्री सोरेन के बीच राजमहल ,तालझारी, हुर्रा और सियाल समेत अनेक कोयला परियाजनाओं को चालू करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोयला परियोजना को चालू करने में आ रही अड़चनों तथा समस्याओं और उसके निदान को लेकर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
मुख्यमंत्री ने कोयले की खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा, विस्थापितों के पुनर्वास और नौकरी एवं सरकार को मिलने वाले राजस्व को लेकर राज्य सरकार का पक्ष रखा।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसके अलावा झारखंड के खदानों की नीलामी को लेकर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई।
वार्ता में केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि कोयला खनन को लेकर राज्य सरकार की जो भी मांगें हैं, उस पर केंद्र सरकार विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही करेगी।
मुख्यमंत्री ने रैयतों को मुआवजा और सरकार को सरकारी जमीन के अधिग्रहण के बदले मिलने वाले राजस्व को लेकर भी केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा।
इस मौके पर कोयला मंत्रालय और ईसीएल के अधिकारियों ने राजमहल तालझारी कोल परियोजना के चालू करने में आ रही अड़चनों से राज्य सरकार को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अगर इसे चालू नहीं किया गया तो ईसीएल को बंद करने तक की नौबत आ सकती है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न कोयला परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल नहीं रखे जाने तथा विस्थापितों को बार-बार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का भी मुद्दा उठाया।
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