नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर सरकार ने कहा कि उसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए संयुक्त हिंदी परामर्श समिति गठित करने का फैसला किया है जो संबंधित विभागों को आधिकारिक भाषा और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग पर परामर्श देगी।
सरकार के मुताबिक इस समिति का कार्यकाल गठन के दिन से अगले तीन साल के लिए होगा और इसमें 32 सदस्य होंगे।
गजट प्रस्ताव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि समिति का कार्य संबंधित विभागों को संविधान में निहित आधिकारिक भाषा, केंद्रीय हिंदी समिति के फैसलों और आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों, गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक कार्य में हिंदी के प्रगतिशील तरीके से इस्तेमाल संबंधी प्रावधानों को लेकर परामर्श देने का होगा।
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