नयी दिल्ली, 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने सोमवार को उन आरोपों को खारिज किया कि हाशिये पर रहे वर्गों के पीएचडी उम्मीदवारों के साथ मौखिक परीक्षा के दौरान भेदभाव किया गया और कहा कि वह ‘‘ न्याययुक्त, पारदर्शी और समावेशी प्रवेश नीति’’ का अनुपालन करता है।
विश्वविद्यालय ने कहा कि पीएचडी चयन समिति को विद्यार्थियों की श्रेणी की जानकारी नहीं दी जाती ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं हो।
उल्लेखनीय है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) की अध्यक्ष आइशी घोष ने रविवार को आरोप लगाया था कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मौखिक परीक्षा में शामिल हुए कई उम्मीदवारों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति का उल्लंघन करते हुए कम अंक दिए गए, खासतौर पर उन विद्यार्थियों को जो हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।