श्रीनगर, 27 अक्टूबर जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश के चार जिलों में चार अतिरिक्त सत्र अदालतें बनाने को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ''उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने सांबा, बांदीपोरा, गांदरबल और पुंछ जिला मुख्यालयों में एक-एक अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के गठन को मंजूरी दी।''
उन्होंने कहा कि बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान और राजीव राय भटनागर, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक परिषद ने चार चयनित जिलों में नए अदालत परिसरों में विभिन्न श्रेणियों के 40 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी, जिस पर प्रति वित्तीय वर्ष में 2.58 करोड़ रुपये (वेतन) और 21.657 लाख रुपये (एनपीएस) का खर्च आएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की आबादी में क्रमिक वृद्धि से न्यायिक कार्य काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके कारण नए अदालत परिसर खोलना आवश्यक हो गया है।
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