श्रीनगर, 13 सितंबर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि प्रशासन आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार काम कर रहा है और इस दिशा में वह मिशन मोड में काम करेगा।
उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर में ‘अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासी (अधिकार मान्यता अधिनियम)’ को लागू करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने गुज्जर-बकरवाल और गद्दी-सिप्पी समुदायों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकार प्रमाणपत्र वितरित किये।
इस मौके को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए सिन्हा ने केंद्रशासित प्रदेश में कानून को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे यहां वंचित आदिवासी आबादी के सशक्तीकरण और समृद्धि का नया युग शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे वक्त तक काम किया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि जब मैं दिल्ली से यहां आया था तो प्रधानमंत्री ने मुझे दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कही थीं। एक है वन अधिकार अधिनियम का ईमानदारी के साथ पूरी तरह क्रियान्वयन और दूसरा सभी को अधिकार देना। मैं कह सकता हूं कि आज अच्छी शुरुआत हुई है।
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