पुडुचेरी, नौ नवंबर पुडुचेरी प्रशासन ने केंद्रशासित क्षेत्र के लिए आरक्षण के तहत एमबीबीएस में दाखिले को लेकर अन्य राज्यों के छात्रों द्वारा मूल निवास का फर्जी प्रमाणपत्र सौंपे जाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
राजस्व विभाग ने केंद्र संचालित जेआईपीएमईआर को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए पुडुचेरी निवास के आधार पर आरक्षण के तहत अस्थायी तौर पर चुने गए सभी उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की प्रतियां मुहैया कराने को कहा है।
विभाग के विशेष अधिकारी ए सुरेशराज ने जिलाधिकारी टी अरुण द्वारा शुरू की गयी जांच के तहत मेडिकल कॉलेज के डीन को सोमवार को पत्र जारी किया।
पत्र में कहा गया है कि सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पुडुचेरी कोटा के तहत बनी सूची में शामिल हो गए हैं। इसलिए राजस्व प्रशासन ने जेआईपीएमआईआर को प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने को कहा है।
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