रायपुर, छह नवंबर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013 में हुए झीरम घाटी हमले की जांच कर रहे आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी है। राजभवन के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी।
अधिकारियों ने बताया कि यह रिपेार्ट 10 खंडों और 4,184 पन्नों में तैयार की गई है। जांच आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में गठित की गई थी। मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे तथा वर्तमान में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में स्थित झीरम घाटी में 25 मई वर्ष 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था। इस हमले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हुई थी।
घटना के बाद तब की रमन सिंह की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया था। घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई वर्ष 2013 को किया गया था। वहीं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने भी मामले की जांच शुरू की थी।
झीरम घाटी नक्सली हमला आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी के काफिले पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। घटना के बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एनआईए की जांच को पर्याप्त नहीं माना और कहा था कि एनआईए ने जांच में षड़यंत्र को शामिल नहीं किया है।
राज्य में वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
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