रांची, 13 मार्च झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत हरियाणा सरकार की तर्ज पर राज्य के निजी क्षेत्र में तीस हजार रुपये तक के प्रति माह वेतन वाले पदों में 75 प्रतिशत पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का मन बना लिया है जिसकी घोषणा सरकार सोमवार को विधानसभा में कर सकती है।
वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने इस बात के संकेत दिये हैं कि शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला ले लिया गया है, इसकी घोषणा विधानसभा के सत्र में सोमवार को स्वयं मुख्यमंत्री कर सकते हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले के तहत अब निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं को आरक्षण मिलेगा। निजी क्षेत्र में तीस हजार रुपये प्रति माह तक के वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियां राज्य के युवाओं को मिलेंगी।
सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी मन बनाया है, इसकी भी घोषणा विधानसभा में ही किये जाने की संभावना है।
हाल में हरियाणा में भी स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
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