रांची, छह जनवरी झारखंड सरकार ने केंद्रीय बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र को लेकर केन्द्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर आने का बुधवार को फैसला किया।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री सोरेन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देर शाम संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि दामोदर घाटी निगम के बिजली बिल के बकाये के मामले में झारखंड सरकार के रिजर्व बैंक खाते से राज्य सरकार को विश्वास में लिये बिना जिस प्रकार धन की कटौती कर ली गयी, उसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया।
सोरेन ने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौते के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि यह समझौता राज्य हित में नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने इससे बाहर आने का निर्णय लिया।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने 1,417 करोड़ पचास लाख रुपये बिजली के बकाये की पहली किश्त झारखंड के खाते से काटने के निर्देश रिजर्व बैंक आफ इंडिया को दिये थे।
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