भरतपुर, 18 नवंबर भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज के लोगों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह इन जिलों के जाटों को केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करे।
जाट समाज के लोगों ने बुधवार को भरतपुर के पैथना गांव में महापंचायत कर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जायेगा।
भरतपुर—धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने कहा, ‘‘भरतपुर और धौलपुर जिलों के जाटों को केन्द्र के अन्य पिछडा वर्ग कोटे के तहत आरक्षण नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने 2017 में हमें आश्वासन दिया था कि दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण के लिये केन्द्र को सिफारिश की जाएगी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है।'
उन्होंने कहा, ‘‘ हम राज्य सरकार से यह भी मांग करते है कि 2015 से 2017 के बीच हुए आंदोलनों के दौरान समाज के लोगो के खिलाफ दर्ज 29 लंबित मामले वापस लिए जाएं।'
उन्होंने कहा कि अन्य 31 जिलों में जाट समाज के लोगों को राज्य और केन्द्र में ओबीसी के तहत आरक्षण मिल रहा है लेकिन भरतपुर और धौलपुर जिलों को इससे वंचित रखा गया है। इन्हें राज्य से ओबीसी के तहत आरक्षण मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिये इसी तरह की महापंचायत दोनों जिलों में 8—9 स्थानों पर आयोजित की जायेगी।
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