कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा- यूरोपीय नेताओं के दौरे से कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ, जवाबदेही तय हो
By भाषा | Updated: October 29, 2019 20:49 IST2019-10-29T20:49:42+5:302019-10-29T20:49:42+5:30
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'कश्मीर में यूरोपीय सांसदों को सैर-सपाटा और दखलंदाजी की इजाजत.... लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुँचते ही हवाई अड्डे से वापस भेजा गया ! यह बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है।'
प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तंज- यह बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है (फाइल फोटो)
कांग्रेस ने यूरोपीय संघ के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के जम्मू-कश्मीर दौरे को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि इस ‘कूटनीतिक त्रासदी’ के कारण भारत के आंतरिक मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ है।
पार्टी ने यह भी कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय सांसदों को रोकना और विदेशी नेताओं को वहां जाने की अनुमति देना 'अनोखा राष्ट्रवाद' है।
प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'कश्मीर में यूरोपीय सांसदों को सैर-सपाटा और दखलंदाजी की इजाजत.... लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुँचते ही हवाई अड्डे से वापस भेजा गया ! यह बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है।'
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा, ‘‘सरकार ने त्रुटिपर्ण जनसंपर्क का प्रयास किया है और ऐसे व्यक्तियों को प्रायोजित किया है जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। ये यूरोपीय सांसद जिन पार्टियों एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो मुख्यधारा के बिल्कुल उलट हैं। इस कूटनीतिक त्रासदी की परिणति उस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण करने के साथ हुई है जो बुनियादी रूप से हमारा आंतरिक विषय है।'
उन्होंने कहा, 'यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि यूरोपीय सांसदों को जम्मू-कश्मीर जाने देना और भारतीय सांसदों को वहां जाने से रोकना देश की संसद और लोकतंत्र का अपमान है।
दरअसल, यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचा। यह शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का आकलन करेगा। ये सांसद जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनके अनुभव जानना चाहते हैं।