जम्मू, 28 नवंबर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शनिवार को ‘जम्मू-कश्मीर संचार एवं संयोजकता अवसंरचना नीति’ (जेकेसीसीआईपी) को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई।
केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना को स्थापति करने में और अधिक छूट देने के लिए नई नीति में 'राइट्स ऑफ वे' (आरओडब्ल्यू) के प्रावधान को शामिल किया गया है, जो एकल-खिड़की तंत्र के माध्यम से त्वरित और समयबद्ध तरीके से आरओडब्ल्यू के निर्बाध मंजूरी को सुनिश्चित करता है। इसमें ऊपरी (मोबाइल टॉवर) और भूमिगत (ऑप्टिकल फाइबर) दोनों से जुड़े बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इस नीति के तहत एक वर्ष के भीतर जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि नीति में शिकायत दर्ज करने के 45 दिनों के भीतर अवसंरचना प्रदाताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच विवादों के निवारण के प्रावधान भी शामिल हैं।
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