आईटीबीपी ने सीमा पर सड़क और पैदल मार्ग निर्माण के लिए अभियांत्रिकी शाखा को तैनात किया
By भाषा | Updated: November 7, 2021 16:32 IST2021-11-07T16:32:13+5:302021-11-07T16:32:13+5:30
आईटीबीपी ने सीमा पर सड़क और पैदल मार्ग निर्माण के लिए अभियांत्रिकी शाखा को तैनात किया
(नीलाभ श्रीवास्तव)
नयी दिल्ली, सात नवंबर भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास खास सड़कों और पैदल मार्गों के निर्माण के लिए अपनी विशेषज्ञ अभियांत्रिकी शाखा को तैनात करने का पहली बार निर्णय लिया है। इसका मकसद आईटीबीपी की लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चौकियों तक संपर्क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है।
इस कदम को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, और यह कदम पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच उठाया जा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सीमा बल, आईटीबीपी ने भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के दूसरे चरण के तहत 32 सड़कों में से चार और 18 पैदल मार्गों में से दो के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली है।
उन्होंने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में आईटीबीपी सीमा चौकियों को जोड़ने वाली लगभग एक से दो किलोमीटर की अलग-अलग लंबाई वाली सड़कें लद्दाख क्षेत्र की चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हैं, जबकि पैदल मार्ग जिनका इस्तेमाल सैनिकों द्वारा गश्त में किया जाता है वे अरुणाचल प्रदेश में हैं।
सूत्रों ने बताया कि आईटीबीपी की शाखा के अभियंता और पर्यवेक्षक पूरे काम की ‘‘योजना तैयार करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे’’और मजदूरों तथा राजमिस्त्रियों को सरकारी नियमों के अनुसार काम पर रखा जाएगा।
आमतौर पर इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण परियोजनाएं का जिम्मा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और ऐसी हीअन्य एजेंसियों का होता है।
अधिकारियों ने कहा कि बल की अभियांत्रिकी शाखा को सीमा चौकियों तक संपर्क बढ़ाने के काम को तेजी से पूरा करने के लिए लगाया जाता है।
वर्तमान में सरकार ने भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है जिसमें कई सड़कें, पैदल मार्ग और सीमा चौकियां शामिल हैं। इसके पहले चरण की शुरुआत 2005 में की गई थी।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 अक्टूबर को आईटीबीपी के 60वें स्थापना दिवस के दौरान कहा था कि आईटीबीपी के लिए नई सीमा बटालियनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया ‘अंतिम चरण’ में है।
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