नयी दिल्ली, 26 नवंबर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि यह आवश्यक है कि राज्य के तीनों अंग -- कार्यपालिका, विधायिक और न्यायपालिका मिलकर काम करें ताकि नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि हालांकि संविधान शक्तियों के अलगाव के सिद्धांत के आधार पर बना है, लेकिन इसमें यह भी वर्णित है कि सरकार के तीनों अंगों के सुचारू तरीके से कामकाज के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए।
उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस पर रिजिजू ने न्यायपालिका की प्रशंसा की जिसने कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान भी न्याय के दरवाजे खुले रखे थे।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने न्याय प्रदान व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है लेकिन देश की अदालतों ने इस दौरान समय की जरूरतों के अनुरूप व्यवहार किया और सभी के लिए न्याय के दरवाजे खुले रखने की खातिर नवाचार वाले सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया।
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि कोविड-19 शुरू होने के बाद उच्चतम न्यायालय में डेढ़ लाख से अधिक डिजिटल सुनवाई हुई। 25 उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों ने मिलकर करीब डेढ़ करोड़ डिजिटल सुनवाई की।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।