जम्मू, चार मार्च जम्मू-कश्मीर सरकार ने नए सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करने से पहले अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से सुरक्षा मंजूरी लेना बृहस्पतिवार को अनिवार्य कर दिया।
सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त-सचिव मनोज द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है, ''नए सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करने से पहले सीआईडी से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।''
द्विवेदी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कुछ विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में संदिग्ध चरित्र तथा आचार वाले व्यक्तियों को सीआईडी के सत्यापन के बगैर वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा था।
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