पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ शिकंजा कसे जाने के दौरान सीबीआई ने तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा और उसके बाद ही चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया.
सीबीआई यह जानती थी कि चिदंबरम स्वयं नामचीन वकील हैं और उनके लिए अदालत में जहां पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल मुकदमा लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की वकीलों की टीम में अभिषेक मनु सिंघवी, अश्वनी कुमार सहित वकीलों की एक बड़ी फौज शामिल है.
ऐसे में सीबीआई ने कानूनी बिंदुओं पर किसी तरह का भी जोखिम नहीं लेने का निर्णय लिया. सीबीआई ने चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर न केवल अटॉर्नी जनरल से लगातार सलाह-मशविरा किया, बल्कि कानून मंत्रालय के साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखा.
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्रालय से उन तमाम कानूनी बिंदुओं पर मशविरा लिया, जिसके सहारे वह चिदंबरम को घेरने वाली थी.
सीबीआई ने यह जानने का प्रयास किया कि उसके आरोपों पर चिदंबरम और उनकी टीम किस तरह के सवाल उठा सकती है. कौन से कानूनी दांव-पेंच हैं, जिनके सहारे वह अदालत में जमानत की मांग कर सकते हैं.
जब उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो किस तरह की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएं ताकि चिदंबरम उसमें कोई कमी निकालकर जमानत लेने में सफल न हो पाएं.
संभवत: यही वजह रही कि सीबीआई ने चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार करने से पहले उनके वकीलों को कागजी कार्रवाई का पूरा अवसर दिया.
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, हमारे पास चिदंबरम की गिरफ्तारी का वारंट था, लेकिन कानूनी प्रक्रि याओं को पूरा करने में समय लगा और यही वजह है कि उन्हें सीबीआई मुख्यालय जाने के बाद गिरफ्तार किया गया.''