मोदी सरकार ने बजट में किसानों के लिए मिनिमम इनकम सपोर्ट की व्यवस्था की है. इस योजना को लोकसभा चुनाव से पहले गेमचेंजर बताया जा रहा है. लेकिन इस योजना की परिकल्पना सबसे पहले तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार ने की थी. वहां इसे 'रैयतु बंधू योजना' के नाम से जाना जाता है. इसके तहत सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपये का न्यूनतम समर्थन देती है. तेलंगाना सरकार की इस योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी की है. इस योजना के लागू होने के बाद तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या में अप्रत्याशित रूप से कमी आ सकती है.
क्या है मोदी सरकार की योजना
देश के 12 करोड़ किसानों छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने सरकार 500 रुपये देगी. जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है सरकार उन्हें सालाना 6 हजार रुपये सीधे उनकें बैंक खाते में भेजेगी. सरकार की इस योजना से अर्थव्यवस्था पर हर साल 1 लाख 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. लेकिन सरकार के इस योजना से देश के 70 प्रतिशत छोटे किसानों को राहत मिलने वाला है. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के इस योजना से किसानों की आत्महत्या में कमी आ सकती है.
तेलंगाना सरकार की रैयतु बंधू योजना
तेलंगाना सरकार की इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई है. इस योजना के लागू होने के बाद तेलंगाना में किसानों की आर्थिक हालत में लगातार सुधार हुआ है. 2015 तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तेलंगाना किसानों के लिए सबसे बड़ा कब्रगाह था, लेकिन इस योजना ने धीरे-धीरे स्थिति में सुधार किया है. हर मौसम में सरकारी सहायता मिलने के कारण उनके लिए फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक आसान हो जाती है.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भी तेलंगाना सरकार की 'रैयतु बंधू योजना' की कई मौकों पर तारीफ की है और इसे किसानों की आर्थिक हालत को बदलने के लिए गेमचेंजर बता चुके हैं. इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपये की सहायता देती है जो हर खरीफ और रबी सीजन में दिया जाता है.
राजकोषीय घाटा बढ़ेगा
तेलंगाना सरकार ने जब किसानों के लिए इस योजना को लांच किया तो कुछ समय बाद ही सरकार की इस योजना का राज्य की आर्थिक हालात पर विपरीत असर पड़ा. मूडीज ने कहा है कि मोदी सरकार के लोकलुभावन आंकड़ों के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा.