नयी दिल्ली, 24 दिसंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि शासन में एकीकृत रुख अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है।
जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षेत्र प्रशासन में दूसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विदाई भाषण में यहां उन्होंने कहा कि नयी संवैधानिक व्यवस्था के अस्तित्व में आने और केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू कश्मीर में शासन संबंधी कई सुधार किये गये हैं।
कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि अब प्रशिक्षण पूरा कर चुके अधिकारियों को खुद को नये लोकाचार एवं व्यवहार से सशक्त करना चाहिए।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कृषि, पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट अप संस्कृति को बढ़ावा देने को कहा।
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