अहमदाबाद, 26 अप्रैल गुजरात के कोविड-19 अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के मद्देजर सरकारी अनुबद्ध के सभी एमबीबीएस स्नातकों को तुरंत ड्यूटी पर आने को कहा गया है।
राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त जय प्रकाश शिवहारे द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार महामारी बीमारी अधिनियम के तहत उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ‘ अनिवार्य कोविड-19 ड्यूटी पर आने’ में असफल होंगे।
अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है।
आदेश में कहा गया हालांकि, राज्य सरकार द्वारा तैयार आधारभूत अवसंरचना के मुकाबले कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए मानव बल की भारी कमी है।
शिवहरे ने कहा, ‘‘ अभूतपूर्व तरीके से कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य सरकार को तुरंत डॉक्टरों की सेवा की जरूरत है।’’
आदेश में कहा गया, ‘‘ अनुबंध के करीब एक हजार डॉक्टर जिन्हें पहले ही द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी जा चुकी है, उन्हें तुंरत ड्यूटी पर आने की जरूरत है।’’
शिवहरे ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ महामारी बीमारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करें जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।