लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेशवासियों को खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि की सुचारु आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही मजदूरों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बंद हुई कंपनियों व अन्य कंपनियों को भी मजदूरों की सैलरी देना होगा।
इसके अलाव सीएम योगी ने कहा कि मकान मालिक यदि संभव हो तो अपन घर में किराए पर रह रहे मजदूरों का किराया कुछ माह के लिए माफ कर दें। इससे मजदूरों को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस दौरान सीएम ने कहा कि मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत सूची जारी करके इसे दुकानों पर प्रदर्शित कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कि पिछले तीन दिनों में प्रदेश में एक लाख अतिरिक्त लोग अन्य राज्यों से आये हैं। इन सभी लोगों के नाम, पता, फोन नम्बर आदि सहित सूची तैयार करके सम्बन्धित जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जाए। इन सभी व्यक्तियों को निगरानी में रखा जाए और इन्हें अनिवार्य रूप से पृथक रखा जाए।
उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लाकडाउन अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई के माध्यम से धर्मार्थ, स्वयंसेवी आदि संगठनों के सहयोग से गरीब, जरूरतमन्द, श्रमिकों, निराश्रितों आदि को भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश शनिवार को यहां अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू की गयी लाकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिये।
कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा इस महामारी से निपटने के लिए लागू लाकडाउन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में तैनाती का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने अवशेष राज्यों के लिए भी नोडल अधिकारियों की तैनाती कर उनके फोन नम्बर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सम्बन्धित राज्यों में रह रहे प्रदेशवासियों को लाकडाउन की अवधि के दौरान वहीं रुकने के लिए प्रोत्साहित करें।
नोडल अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रदेशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेशवासियों की भोजन, निवास जैसी आवश्यक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय राज्य सरकार व प्रशासन से संवाद कर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किये जाएं। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कलेक्ट्रेट परिसर में पास के लिए भीड़ न होने पाये। योगी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देश दिये कि कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व उपचार से सम्बन्धित सामानों की आवश्यकतानुसार खरीद सुनिश्चित कर ली जाए।
उन्होंने कहा कि नोएडा में कोरोना पाजिटिव मामलों की संख्या सर्वाधिक है। नोएडा और गाजियाबाद में स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में गठित कमेटी को जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने, अपर मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता की कमेटी को शीघ्रातिशीघ्र कंट्रोल रूम स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।