नयी दिल्ली, छह मई भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) करीब आठ वर्ष के अंतराल के बाद महत्वाकांक्षी एवं समग्र मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत फिर से शुरू करने जा रहे हैं और इसकी औपचारिक शुरूआत की घोषणा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 27 देशों के समूह के शीर्ष नेतृत्व के बीच डिजिटल शिखर बैठक में की जा सकती है ।
यूरोपीय संघ (ईयू) के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुक्त व्यापार समझौते के पैकेज में निवेश संरक्षण समझौते के अलावा भौगोलिक सूचकांक ढांचा भी शामिल होगा ।
सूत्रों ने इसे एक महत्वपूर्ण और अच्छा समाचार बताया और कहा कि इससे सघन द्विपक्षीय कारोबार एवं निवेश को गति मिलेगी जो कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में मदद करेगा ।
उल्लेखनीय है कि जून 2007 में भारत और ईयू के बीच शुरू मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में मई 2013 में रूकावट आ गई थी जब दोनों पक्ष शुल्क, आईटी क्षेत्र से जुड़े डाटा की सुरक्षा स्थिति तथा बाजार पहुंच सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैचारिक अंतर को दूर करने में विफल रहे थे ।
सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारत और यूरोपीय संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस ब्लाक के शीर्ष नेतृत्व के बीच डिजिटल शिखर बैठक में बातचीत शुरू करने पर सहमत होंगे ।
सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष शिखर बैठक में सम्पर्क साझेदारी की घोषणा कर सकते हैं जिसका मकसद रेलवे, नौवहन एवं विमानन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है तथा दोनों पक्षों के लोगों को डिजिटल क्षेत्र में करीब लाना है ।
इस सम्पर्क साझेदारी को वर्ष 2019 में जापान के साथ हुए समझौते के बाद किसी देश के साथ समूह की दूसरी ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है । इस व्यवस्था को चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है ।
दोनों पक्षों के बीच आठ वर्ष के अंतराल के बाद मानवाधिकारों के मुद्दे पर वार्ता का जिक्र करते हुए सूत्र ने बताया कि यूरोपीय संघ उम्मीद करता है कि इसमें नेता मानवाधिकार एवं समान अवसर को लेकर प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करेंगे ।
उन्होंने कहा कि हाल ही में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा सामने आया और यूरोपीय संघ देश का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में सम्मान करता है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक में हिस्सा लेने पुर्तगाल जाने का कार्यक्रम था लेकिन देश में कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए यह यात्रा स्थगित कर दी गई थी और दोनों पक्षों ने डिजिटल माध्यम से बैठक करने का निर्णय किया था ।
यूरोपीय संघ, भारत के लिये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समूह है और यह 2018 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी रहा है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2018-19 में 115.6 अरब डालर था जिसमें निर्यात 57.17 अरब डालर तथा आयात 58.42 अरब डालर रहा ।
सूत्रों ने बताया कि यूरोपीय संघ कानून अनुपालन सहयोग एजेंसी (यूरोपोल) और उसके भारतीय समकक्ष के बीच आतंकवाद एवं संगठित अपराध से मुकाबले को लेकर समन्वय की कार्यकारी व्यवस्था पर जल्द ही हस्ताक्षर किये जायेंगे ।
उन्होंने बताया कि शिखर बैठक में कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में सहयोग को लेकर कार्यबल गठित करने की घोषणा किये जाने की उम्मीद है । इसमें कोविड मॉडलिंग एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित सुपर कम्प्यूटर संबंधी परियोजना को लेकर संसाधन जुटाने के बारे में भी सहमति बन सकती है ।
यह पूछे जाने पर कि क्या यूरोपीय संघ भी कोविड-19 रोधी टीके को लेकर कारोबार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के आयामों (ट्रिप्स) छूट से जुड़े निर्णय का अनुसरण कर सकता है, सूत्र ने बताया कि समूह सतत रूप से इस बात का समर्थन करता है कि किस प्रकार से टीके तक जल्द से जल्द वैश्चिक समुदाय की पहुंच हो सके ।
उन्होंने कहा, ‘‘ हम इस बारे में सावधानीपूर्वक गौर कर रहे हैं । ’’ उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि टीके की श्रृंखला बाधित नहीं हो ।
उन्होंने कहा कि शिखर बैठक में दोनों पक्ष म्यामां की स्थिति, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया और ईरान परमाणु करार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे ।
कोविड-19 रोधी टीके के संबंध में सूत्रों ने बताया कि कोवैक्स के तहत दुनिया के 120 देशों को 4.9 करोड़ खुराक की आपूर्ति की गई है और यूरोपीय संघ ने कोवैक्स वित्त पोषण के लिये 2.5 अरब यूरो का योगदान किया है ।
उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी वैश्विक भूमिका है क्योंकि फार्मा क्षेत्र में उसकी मजबूती है। हम घरेलू जरूरतों की स्थिति के कारण कोवैक्स के लिये आपूर्ति अस्थायी तौर पर स्थगित करने के भारत के फैसले को समझते हैं।
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