नयी दिल्ली, 22 जुलाई अफगानिस्तान में तालिबान के तेजी से बढ़त हासिल करने को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अफगान सरकार और देश के लोगों का सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने वाले शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं को साकार करने में समर्थन करता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत-अफगानिस्तान संबंध 2011 में दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी समझौते द्वारा निर्देशित हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘एक निकटवर्ती पड़ोसी के रूप में, भारत अफगान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों की शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं को साकार करने में उनका समर्थन करता है, जहां महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाए।’’
बागची ने पिछले साल जिनेवा में अफगानिस्तान सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जिसमें युद्ध प्रभावित देश के विकास के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई थी।
पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ने के बीच भारत देश के समग्र विकास पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ-साथ अफगान सरकार के संपर्क में है।
एक मई को अमेरिका द्वारा देश से अपने सैनिकों की वापसी शुरू करने के बाद से अफगानिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं।
अमेरिका ने अपने अधिकांश बलों को पहले ही वापस बुला लिया है और वह अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की 31 अगस्त तक पूरी तरह से वापसी पूरा करना चाहता है।
तालिबान को 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब, जब अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा रहा है, तालिबान लड़ाके देश के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
भारत अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता में एक प्रमुख हितधारक रहा है। भारत पहले ही देश में सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है।
भारत एक राष्ट्रीय शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है, जो अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित हो।
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