नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान संतुलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के कोविड-19 के खर्च पर चिंता व्यक्त की। उनका मनना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के के साथ भेदभाव हो सकता है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमएफ के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक सुरजीत एस भल्ला ने जोर दिया था कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर किया गया खर्च व्यापक, लक्षित और गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजटीय संसाधन पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में कोरोना की स्थिति बहुत खराब थी। बैठक में भल्ला ने रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदिया समुदाय समाज में सबसे कमजोर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सबसे कमजोर श्रेणी पर केंद्रित कर प्रभावी और लक्षित वितरण के लिए भी कहा है।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी दी। आईएमएफ ने यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया, जो भुगतान संतुलन संबंधी कठिन संकट से गुजर रहा है। यह राशि छह अरब डॉलर के उस राहत पैकेज के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए इस्लामाबाद ने पिछले साल जुलाई में आईएमएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष जैफ्री ओकामोटो ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफी असर हो रहा है।’’ उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के साथ ही घरेलू अवरोधों से वृद्धि बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे बाहरी वित्तपोषण भी प्रभावित हुआ है। इस कारण तत्काल भुगतान संतुलन को पूरा करने की जरूरत है। ओकामोटो ने कहा कि अधिकारियों ने मौजूदा विस्तारित निधि सुविधा में सुधारों की प्रतिबद्धता को नया रूप दिया है, जो लचीलापन लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
इससे पाकिस्तान की वृद्धि संबंधी क्षमताएं बढ़ेंगी और सभी पाकिस्तानियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाया जा रहा है और सबसे कमजोर लोगों को तत्काल राहत देने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है।