नयी दिल्ली, 14 अप्रैल भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने इंटरनेट के उपयोग से विभिन्न प्रकार के मंच प्रदान करने वालों के लिए भारत में आधुनिक और संवेदनशील नियामक की जरूरत पर बल दिया ताकि सरकार और ग्राहकों के प्रति उनकी जवाबदेही तय हो सके।
चंद्रशेखर वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक पर बनी संसदीय समिति के सदस्य हैं।
नियम आधारित इंटरनेट के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैं नहीं समझता कि ‘इंटरनेट इंटर्मीडीएरीज’ को विनियमन के लिए भारी-भरकम विनियामकों या इंटरनेट के लिए पुलिस बल की आवश्यकता है। इसके लिए एक नियम आधारित दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है।’’
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) की ओर से आयोजित एक चर्चा में हिस्सा लेते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहा है जहां ‘इंटरनेट इंटर्मीडीएरीज’ पर कुछ नियमन लागू हो रहे हैं, पहले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी।
उन्होंने कहा कि इंटरनेट का बड़ा मालिकाना हक खुले समाज के साथ रहना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि आधुनिक और संवेदनशील नियामक की जरूरत है ताकि ऐसे मंचों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार और ग्राहकों को अनुमति हो।’’
वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक पर बनी संसद की संयुक्त समिति को संसद के आगामी मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसका गठन वर्ष 2019 के दिसंबर महीने में किया गया था।
समिति अब तक फेसबुक, ट्वीटर, अमेजन, गूगल, जियो, ओला, उबर और पेटीएम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुकी है।
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