नयी दिल्ली, 10 अप्रैल केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दुनिया में भूख, गरीबी एवं पानी की कमी जैसे संकट के बढ़ने का उल्लेख करते हुए शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार 2024 तक हर घर तक नल के जल की आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है और इस संबंध में भारत दूसरे विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव बांटने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना किसी भी सरकार की वह जिम्मेदारी है जिससे वह बच नहीं सकती और इसका उल्लेख सुरक्षित पेयजल का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में भी है।
ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने भूख, गरीबी एवं पानी की कमी जैसे अस्तित्व से जुड़े वैश्विक संकट को बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार जल संकट से निपटने के लिए एक-दूसरे के महत्वपूर्ण अनुभव से सीखने पर जोर दिया क्योंकि दुनिया भर में 2.2 अरब लोग अब भी सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निश्चित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के महत्व को समझते हुए सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक पाइप से जल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
कटारिया ने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए कि भारत अपने अनुभव दूसरे विकासशील देशों के साथ बांटने को तैयार है।
उन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रों से जल क्षेत्र में सरकारी स्तर पर और साथ ही नागरिक संगठनों के स्तर पर आजमाए जा रहे नवोन्मेषी एवं सर्वश्रेष्ठ तरीके साझा करने का आह्वान किया।
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