प्रौद्योगिकी को अपनाने में भारत आज दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं: मोदी

नयी दिल्ली, दो अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाने में भारत आज दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है और वह नवोन्मेष तथा सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के मामले में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है।

प्रधानमंत्री ने यह बात डिजिटल भुगतान समाधान ‘‘ई-रुपी’’ लॉन्च करने के बाद अपने संबोधन में कही।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से आगे बढ़ रहा है ‘‘ई-रूपी’’ उसका भी एक प्रतीक है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि यह शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में देश ने भविष्यवादी सुधारों का एक और अहम कदम बढ़ाया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 300 से ज्यादा योजनाओं को लाभार्थियों को उपलब्ध करा रही है और करीब 90 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में अब तक डीबीटी के जरिए करीब 17.50 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी ना किसी रूप में लाभ हो रहा है।’’

उन्होंने कहा कि राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मज़दूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1 लाख 35 हज़ार करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, उसका लगभग 85 हज़ार करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खातों में ही हस्तांतरित किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ यह हुआ है कि देश के करीब करीब पौने दो लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रौद्यागिकी को अपनाने में वह किसी से भी पीछे नहीं हैं। नवोन्मेष की बात हो , सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है।’’

मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है, उसमें भी प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत अहम है।

कोविड महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लोगों को मदद पहुंचाने के लिए तैयार किए आरोग्य सेतु ऐप और टीकाकरण के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के लोगों को इनका फायदा मिल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘पुरानी व्यवस्था चल रही होती तो टीका लगवाने के बाद प्रमाणपत्र के लिए दौड़ना पड़ रहा होता। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिखकर प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं जबकि भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि आज भारत का कोविन सिस्टम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है और भारत इसे दुनिया के साथ साझा भी कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलावों का सबसे अधिक फायदा देश के गरीब, पिछड़े और वंचित समुदायों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘देश में डिजिटल संसाधन और डिजिटल लेनदेन के लिए जो काम पिछले छह-सात वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है।’’

उन्होंने कहा कि 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाडियां संपर्क रहित लेन-देन के निकलेंगी लेकिन आज ‘‘फास्टैग’’ से यह संभव हुआ है।

विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि प्रौद्योगिकी तो केवल अमीरों की चीज है।

उन्होंने कहा, ‘‘वह कहते थे कि भारत तो गरीब देश है इसलिए भारत के लिए प्रौद्योगिकी का क्या काम...जब हमारी सरकार प्रौद्यागिकी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है, और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम प्रौद्योगिकी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ‘‘ई-रुपी’’ सफलता के नए अध्याय लिखेगा और सैकड़ों निजी अस्पतालों, उद्योग जगत, गैर सरकारी संगठनों और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है।

उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि वह अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ‘‘ई-रुपी’’ का अधिक से अधिक उपयोग करें।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साझेदारी एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण को और गति देगी।’’

‘ई-रुपी’ डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है।

‘‘ई-रुपी’’ को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है।

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