नयी दिल्ली, छह अगस्त विधि मंत्री किरण रिजिजू ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के विधि मंत्रियों की आठवीं बैठक में शुक्रवार को कहा कि भारत भ्रष्टाचार के हर संभावित प्रकार को नष्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा है।
रिजिजू ने कहा कि फौजदारी और दीवानी मामलों पर कानूनी सहायता एवं कानूनी संबंधों से द्विपक्षीय आधार पर निपटना जारी रखना भारत के लिए उचित रहेगा। विधि मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रिजिजू के हवाले से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार का दृष्टिकोण है कि भ्रष्टाचार एवं काला धन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए।’’
मंत्री ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ठोस संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित एक मजबूत कानूनी ढांचा है। उन्होंने बैठक में कहा कि जनहित याचिकाओं के संबंध में संवैधानिक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र और प्रभावी न्यायिक प्रणाली भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक और मजबूत व्यवस्था है।
रिजिजू ने दीवानी मामलों में कानूनी सहायता एवं कानूनी संबंधों पर एससीओ के सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘दीवानी मामलों में कानूनी सहायता एवं कानूनी संबंधों पर एससीओ सम्मलेन की बात करें, तो हमारा दृष्टिकोण केवल एससीओ के संदर्भ में ही नहीं है, क्योंकि (देश में) द्विपक्षीय स्तर पर भी इस मामले संबंधी तंत्र मौजूद हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए फौजदारी और दीवानी मामलों पर कानूनी सहायता एवं कानूनी संबंधों से द्विपक्षीय आधार पर निपटना जारी रखना भारत के लिए उचित रहेगा।
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