नयी दिल्ली, 26 जून भारत और यूनान ने कानून के शासन के बुनियादी अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करने और सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा कट्टरपंथ, हिंसक चरमपंथ तथा आतंकवाद को अस्वीकार करने का शनिवार को आह्वान किया । विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी ।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूनान के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास के बीच एथेंस में विस्तृत चर्चा के दौरान ये मुद्दे उठे । इसे दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण भूराजनीतिक चुनौतियों पर विचारों में बढ़ती समानता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
जयशंकर तीन दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को यूनान गए हैं जो पिछले 18 वर्षो में भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली एथेंस यात्रा है ।
दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने मुक्त, समावेशी एवं सहयोगात्मक हिन्द प्रशांत को लेकर समान दृष्टि होने पर दोनों पक्षों ने संतोष प्रकट किया। इसके अनुसार दोनों पक्षों का मानना है कि ऐसा होने पर क्षेत्र में सभी के लिये सम्पर्क एवं विकास सुनिश्चित किया जा सकता है ।
जयशंकर और डेंडियास ने सामरिक संबंध स्थापित करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की ।
विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ट्वीट में बातचीत को द्विपक्षीय रूप से सार्थक तथा कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यवहारिक बताया ।
उन्होंने कहा कि सम्पर्क की रफ्तार को बढ़ाने के लिये कदम उठाने तथा सामरिक गठजोड़ की दिशा में काम करने पर भी सहमति बनी ।
विदेश मंत्री जयशंकर ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस से शिष्टाचार मुलाकात की।
इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने कारोबार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शैक्षणिक विषयों एवं लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क सहित विविध क्षेत्रों में जारी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया तथा इन क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ।
मंत्रालय के अनुसार बातचीत के बाद यूनान के विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और इसे भारतीय पक्ष को सौंपा ।
बयान के अनुसार,‘‘ दोनों पक्षों ने मुक्त, समावेशी एवं सहयोगात्मक हिन्द प्रशांत को लेकर समान दृष्टि होने पर संतोष प्रकट किया जिससे क्षेत्र में सभी के लिये सम्पर्क एवं विकास सुनिश्चित किया जा सकता है ।’’
इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने पूर्वी भूमध्य क्षेत्र, साइप्रस और लीबिया से जुड़़े घटनाक्रमों पर भी चर्चा की।
बयान के अनुसार, वैश्वीकरण के इस दौर में दोनों पक्षों ने व्यवस्थित एवं कानूनी रूप से लोगों की आवाजाही के महत्व को रेखांकित किया और आवागम को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की ।
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘ ‘‘ दोनों देशों ने कट्टरपंथ, हिंसक चरमपंथ तथा सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद द्वारा उत्पन्न खतरों को स्वीकारा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके किसी स्वरूप को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।’’
समझा जाता है कि सीमापार आतंकवाद का परोक्ष आशय पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद से है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत के महत्व की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों कहा कि ऐसे कदम जरूरी हैं ताकि इन संस्थानों को अधिक समावेशी, पारदर्शी, जवाबदेह और समसामयिक भूराजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने वाला बनाया जा सके ।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, यूनान ने सुधार के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन की बात दोहरायी ।
इसमें कहा गया है कि बातचीत के दौरान कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और आर्थिक सुधार प्रक्रिया का विषय भी उठा । दोनों पक्षों ने इससे मुकाबला करने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की।
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